ब्रेकिंग न्यूज़ | 7th pay commission pension नमस्कार दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है, आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, इस नए अपडेट में बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की बेसिक पेंशन और भत्तों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक आधिकारिक सूचना जारी की है, इस अधिकारी के सूचना में बताया गया है कि अब 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सरकारी पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन के रूप में भत्ता दिया जाएगा, यह कदम उन पेंशनभोगियों के लिए लाभकारी होगा, जो उम्र के साथ आर्थिक सहायता की आवश्यकता महसूस करते हैं।
7th pay commission pension
और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनभोगी अपने 80वें जन्मदिन वाले महीने के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे, इसके साथ ही इस उन्हें उनकी मूल पेंशन या भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
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जैसा कि आपको पता ही होगा कि अतिरिक्त राशि का प्रतिशत उम्र के साथ बढ़ता जाता है, यानी कि 85 से 90 साल के बीच, यह 30 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, और फिर 90 से 95 साल की उम्र में यह 40 प्रतिशत हो जाता है, ठीक उसी तरह फिर 100 साल या उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को उनकी मूल पेंशन का पूरा 100 प्रतिशत प्राप्त होता है।
कब से तेय होगी अतिरिक्त पेंशन?
जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि कब से तय होगी अतिरिक्त पेंशन, हाल ही में आए इस अपडेट में बताया जा रहा है क अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त भत्ता उस कैलेंडर माह के पहले दिन से देय होगा, जिसमें यह देय है, उदाहरण के लिए जैसे की 20 अगस्त, 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र माने जाएंगे, और ठीक उसी प्रकार 1 अगस्त, 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे।
और दोस्तों इस अपडेट में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन डिसबर्सिंग ऑथोरिटीज बैंकों से अनुरोध है, कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 2021 के उपरोक्त प्रावधानों को अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।